चलचित्र विकास बोर्ड अध्यक्ष निकिता पौडेललाई खुला पत्र

श्रीधर पौडेल – आदरणीय चलचित्र विकास बोर्ड अध्यक्ष निकिता पौडेलज्यू ,
त्यसो त तपाईंलाई अध्यक्ष भन्ने कि नभन्ने हल्का दुविधामा छु । तपाईंको नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय मन्त्रीपरिषदबाटै पारित भइसकेको छ । भूतपूर्व भन्न मन लागेन सायद, तपाईं अझै अध्यक्षकै हैसियतमा बोर्डका निर्णयहरुमा सहभागी हुनुहुन्छ । तर पदको के कुरा ? यो त आउँछ, जान्छ । तर तपाईंले प्रधानमन्त्रीलाई खुल्ला पत्र लेखेर जुन प्रश्नहरु गर्नुभयो तिनै प्रश्नहरुमा विरोधाभास देखेर यो पत्र लेख्दैछु । तपाईंले प्रधानमन्त्रीलाई उठाएका केही प्रश्नलाई मैले यहाँ यसरी बुँदागत गरेको छु :

१. आफ्नो नियुक्ति राजनीतिक नभएको दाबी

प्रधानमन्त्रीलाई लेखेको पत्रमा तपाईंले आफ्नो नियुक्ति राजनीतिक नभएको भनेर प्रशस्त शब्द खर्चनु भएको छ । र, तपाईंले दाबी गर्नुभएको छ, प्रतियोगीबाट उत्कृष्ट भएर अध्यक्ष चुनिएकी हुँ ।

कसरी पत्याउनु, तपाईंको नियुक्ति राजनीतिक थिएन भनेर । हो, पत्रपत्रिकामा सूचना निकालेर अध्यक्ष माग गरिएको थियो । तर विकास बोर्डको राजनीतिमा चासो राख्ने हरकोहीलाई थाहा छ, तपाईंको नियुक्ति विशुद्ध राजनीतिक थियो । कार्यविधि परिवर्तन गरेर केही प्रावधान हेरफेर गरिएको थियो तर तपाईं बाँकी प्रतियोगीभन्दा उत्कृष्ट भएर अध्यक्ष हुनुभएको हो-होइन, आफ्नो अन्तरआत्मालाई सोध्नुस् । किनकि कार्यविधि अनुसार तपाईं उत्कृष्ट तीनमा पनि हुनुहुन्थेन भन्ने आशयका समाचार पनि प्रकाशित भएका थिए, त्यतिबेलै । तपाईंले त्यसको सार्वजनिक खण्डन गरेको पनि सुनिएन ।

तपाईंको नियुक्ति राजनीतिक थियो भन्ने कुरा चलचित्र निर्देशक समाजकी अध्यक्षले तपाईंमाथि लगाएको आरोपबाट पनि प्रमाणित हुन्छ । सुचित्रा श्रेष्ठले कान्तिपुर दैनिकमै रकमसहित तपाईंले विभागीय मन्त्रीलाई पैसा बुझाएर अध्यक्ष पद हत्याएको संगीन आरोप लगाएकी थिइन् । तर आजसम्म यसमा तपाईंको सार्वजनिक खण्डन आएको छैन । पछि तपाईंले सुचित्रालाई विकास बोर्डले आयोजना गर्ने राष्ट्रिय पुरस्कारको जुरी सदस्य बनाएर उनको चित्त बुझाउन सफल हुनुभएको छ, त्यो बेग्लै कुरा हो । यति भएपछि पनि राजनीतिक नियुक्ति हैन भनेर कसरी गर्व गर्न सक्नु हुन्छ ?

अझ तपाईं हिन्दी फिल्म वितरण गर्ने संस्था गोपीकृष्ण मुभिजको पनि हिस्सेदार भएका नाताले नेपाली फिल्मको प्रवर्धनका लागि बनेको विकास बोर्डमा जाँदा नैतिकताको सवाल खडा भएको थियो । अब त्यसमा बहस गरेर केही फाइदा छैन । तपाईंलाई सरकारको निर्णय चित्त नबुझे अदालत जाने बाटो पनि खुल्ला छँदैछ । सायद तपाईं जानु होला पनि । त्यसका लागि शुभकामना छ ।

र, तपाईंले अध्यक्ष पक्षका लागि ‘बकाइदा जाँच दिएको’ उल्लेख गर्नु भएको रहेछ । यो त सरासर झुट भइहाल्यो, सरकारले लिखित परीक्षा होइन, मौखिक अन्तर्वार्ता मात्र लिएको थियो, सबै प्रतिस्पर्धीसँग । अब तपाईंले मात्र लिखित परीक्षा दिनु भएको भए त भगवान जाने ।

२. बक्स अफिसको दाबी

पत्रमा तपाईंले दाबी गरेको अर्को कुरा छ, बक्स अफिसको । तपाईंले प्रधानमन्त्रीको खुला पत्रमा मात्र हैन, अरु बेला पनि आफ्नो पहलमा बक्स अफिस लाग्न लागेको दाबी गर्नु भएको छ । तपाईंको यो दाबीप्रति पनि उदेक लाग्छ । बक्स अफिसको मुद्दा यो चरणसम्म आइपुग्नमा तपाईंभन्दा धेरै हात पूर्ववर्ती अध्यक्षहरुको छ ।

अझ नजिकै जाने हो भने तपाईभन्दा अघिल्ला अध्यक्ष राजकुमार राईको पालामा यसको सम्पूर्ण नीतिगत काम सकिएको हो । राजकुमार राईको पालामा सफ्टवेयरको टेन्डरसमेत भइवरी लागु हुने अन्तिम चरणमा थियो । तपाईं आएपछि मन्त्रीसँगै त्यो सफ्टवेयर उद्घाटन गर्नु भो, बस त्यत्ति हो ।

अझ तपाईंले चार पाँच महिना अगाडि नै बक्स अफिस लागू गर्ने घोषणा गर्नु भएको थियो । पछि त्यसलाई साउन पुर्याउनु भो । तर त्यो लागु हुन पनि जम्मा एक हप्ता बाँकी छ । तपाईं अध्यक्ष रहिरहनु भयो भने त्यो पनि लागु गराउनु होला तर रहनु भएन भने बक्स अफिस प्रक्रियामा गइसकेको छ । ढिला चाँडो लाग्छ । तपाईं चिन्तित हुन पर्दैन । तपाईं जस्तो पढेलेखेको मान्छेले, मैले मात्र गर्न सक्थे भनेको सुहाएन कि ?

३. गर्भमै एक्सन कट सुनेको दाबी

तपाईंले प्रधानमन्त्रीलाई लेखेको पत्रमा अर्को एउटा गज्जबको कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ । ‘मैले गर्भमै एक्सन कट सुनेको । चलचित्र क्षेत्र मेरो रगतमै बगेको छ । यो क्षेत्रमा केही गर्छु भनेर विदेशबाट फर्किएको ’ आदि आदि ।

प्रिय अध्यक्ष ज्यू, यो दुनियाँमा कोही पनि अर्काका लागि भनेर काम गर्दैन । मैले पनि यो वेबसाइट खोलेको नेपाली फिल्म क्षेत्रको फ्रिमा सेवा गर्छु भनेर होइन । जीविकाका लागि हो । यसो गर्दा यो क्षेत्रलाई टेवा पुग्छ भने त्यो बेग्लै कुरा हो । तर तपाईंले पत्रमा दाबी गरेजस्तो केही गरेको नेपाली फिल्म क्षेत्रलाई फिल भएको छैन ।

हिजोसम्म तपाईं गोपीकृष्ण मुभिजको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । तर माफ गर्नुहोला, तपाईंको हलमा बराबर गुनासो निर्माताको अरु कसैमा सुनिन्न । नियम मिचेर गोपीमा फिल्म लगाइदिए वापत ६० प्रतिशत माग्नेदेखि लिएर पैसा लिन निर्माताका जुत्ता फटाउनेसम्मका विकृति तपाईं संलग्न संस्थामै छन् । रिलिजकै दिन गोपिकृष्णबाट एक खालको अपमानबोध महसुस भएपछि ‘ट्रेन्डसेटर’ निर्देशक-निर्माताले निश्चल बस्नेत आफ्नो फिल्म तपाईंको हलबाट निकालेको घटना सबैमा विदितै छ ।

तपाईंकै टिभी फिल्मी च्यानल पनि छ । जहाँ निर्माताले अग्रिम पैसा नबुझाएसम्म फिल्मको नाम पनि उच्चारण हुन्न । तर तपाईका हलमा चलेको फिल्मबाट निर्मातालाई पैसा लिन १२ बज्छ । चैतमा रिलिज भएको शत्रुगतेले अझै तपाईंको हलबाट पैसा पाएको छैन । अझ त्योभन्दा अघिको छक्का पन्जा २को पनि बाँकी छ । मंगलम् रिलिज भएको ५ महिना भइसक्यो । तपाईहरुले छवि ओझालाई अझै पैसा दिनु भएको छैन ।

एकैदिन एक सय भन्दा बढी टिकट ‘पास’को नाममा सित्तैमा बाँडेको बहिखाता गोपिकृष्णले निर्मातालाई बुझाउँछ । निर्माताहरु बरोबर गुनासो गरिरहन्छन् । यो त सिधै निर्माताको ढाड सेक्ने काम भएन र ? गर्भमा एक्सन कट सुनेर मात्र हुन्न अध्यक्ष ज्यू, व्यवहारमा पनि लागु गर्नु पर्छ ।

पत्रमा तपाईंले विकास बोर्डको अध्यक्षका हैसियतले आफ्नै व्यवसाय र आफ्नै परिवारका सदस्यका विरुद्धमा उभिएको उल्लेख गर्नु भएको छ । अनि बक्स अफिसको सुरुवात आफ्नै हलबाट गरेको सगर्व उल्लेख गर्नु भएको छ । माफ गर्नुहोला अध्यक्ष ज्यू, तपाईंको बक्स अफिस हामीले त देखेका छैनौं ।

तपाईले इटिकेटिङको परिक्षण गर्नु भएको थियो । तर हाम्रो जानकारीमा आए अनुसार तपाईंले हलमा त्यसलाई चलाउनु पनि भएको छैन । अझ पनि पुरानै शैलीमा टिकट बेचिरहनु भएको छ । अझ हलकै कुरा गर्ने हो भने तपाईंको गोपी र कृष्ण बाहेकका हलमा न भाँचिएका कुर्सी मर्मत भएका छन् न एसी छ । कसरी पत्याउनु तपाईंको बोली र व्यवहारमा एकरुपता छ भनेर ।

र, जाँदा जाँदै तपाईंले प्रधानमन्त्रीलाई खुल्ला रुपमा पत्र लेखेर जे जस्ता तर्क पेश गर्नु भएको छ यसले पनि चलचित्र क्षेत्रको गरिमा बढेको जस्तो लाग्दैन । सरकारले गरेको निर्णयलाई तपाईंले कानुन समातेर चुनौती दिएको भए समग्र चलचित्र क्षेत्रले गर्व महसुस गर्न सक्थ्यो । तर तपाईंले त्यो बाटो नरोजी मिडियामा आउनु परिपक्व देखिएको छैन । यो त मन बुझाउने र आफूलाई पानी माथिको ओभानो बनाउने प्रयास जस्तो देखिएन र ?

अनि अर्को कुरा, तपाईंले ‘चलचित्र विकास बोर्ड मेरो जागीर होइन, सामाजिक जिम्मेवारी हो’ भन्नु भएको छ । यतिविघ्न प्रेम र लगाबको साँच्चै सम्मान गर्छु । तर त्यसका लागि तपाईले बोर्ड अध्यक्षको हैसियतबाट लिएको सेवासुविधा र तलब सबै फिर्ता गर्नुपर्छ । किनभने बोर्ड त तपाईंको जागीर होइन, सामाजिक जिम्मेवारी हो । जागीर थिएन भने सुविधा पनि त लिन मिलेन नि हैन ? त्यसैले सेवा फिर्ता गर्नु भएन भने बुझ्नु पर्यो, देखाउने दाँत र चपाउने दाँत फरक पो रहेछ ।

पत्रको अन्त्यमा तपाईंले व्यक्त गरेको दृढताको म सलाम गर्छु । अदालत पुगेर कानुनी लडाई लड्नु हुन्छ भन्ने विश्वास पनि छ, किनभने तपाईं जस्तो शिक्षित युवाले अन्याय सहने कुरै आउँदैन । अनि, विकास बोर्डमा तपाईंले गरेको काम कास्टिङ मात्र होस् । अब गोपीकृष्ण फर्केर तपाईंले गर्ने कामको इन्टरमिसन र दि इन्ड कसैले नसोचको भव्य होस् ।