बजेटमा फिल्मः सरकारी र विदेशी लगानी प्रोत्साहित गर्नेदेखि सन्देशमुलक फिल्ममा कर नलिनेसम्म

सरकारले बजेटमार्फत फिल्म क्षेत्रलाई पनि सम्बोधन गरेको छ । आथिर्क वर्ष ७५-७६को बजेटमा अर्थ मन्त्री युवराज खतिवडाले सरकारी, निजी तथा विदेशी साझेदारीमा फिल्मनगरी बनाउन प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

तर, धेरै वर्षअघि नै सरकारले दोलखामा फिल्मसिटी बनाउने भनेर घोषणा गरेर जग्गा पनि लिइसकेको छ । खतिवडाले नयाँ फिल्मनगरीका लागि त्रिपक्षीय साझेदारीका कुरा गरेका हुन् कि दोलखा कै फिल्म सिटीलाई निजी र विदेशी साझेदार मिलाएर निर्माण गर्न लागेका हुन् स्पष्ट भएको छैन ।

नेपाली फिल्ममा अहिलेसम्म पनि विदेशी लगानी आएको छैन । विदेशीलाई नेपालमा आएर सिधै लगानी गर्ने अनुमति छैन । नेपाली नागरिकले विदेशीसँग आन्तरिक सम्झौता गर्दैै लगानी गर्ने गरेका छन् । नेपाली फिल्म क्षेत्र अहिलेसम्म स्वदेशी लगानीकर्ताको भरमा मात्र बनिरहेको छ ।

सरकारले अब विदेशी लगानी पनि फिल्ममा ल्याउन विशेष नीति ल्याउने संकेत गरेको छ । नेपाली फिल्मको विकासका लागि सरकारी तथा विदेशी लगानी आएमा त्यो एउटा महत्वपूर्ण ब्रेक–थ्रु हुनेछ । अहिले नेपाली फिल्म क्षत्रेमा साना पूँजिमा बनिरहेका छन् एउटा यो पनि कारण हो जसले नेपाली फिल्म अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बन्न सकेको छैन ।

अब सरकारले फिल्म नगरी झैं फिल्ममा पनि विदेशी लगानी भित्र्याउने गरी नीति ल्याएमा त्यसले विदेशी लगानीकर्ताको मनोबल उच्च हुनेछ । विशेषगरी भारतीय लगानीकर्ताले मात्रै पनि नेपाली फिल्म क्षत्रेमा लगानी गर्नसक्ने अवस्था बनेमा नेपाली फिल्मको गुणस्तर माथि उठ्न सक्ने विश्वास गरिएको छ । विदेशी लगानी आएमा प्रविधिमा पनि फिल्म क्षेत्रले फड्को मार्नेछ भने फिल्मकर्मीले पनि राम्रो अवसरहरु पाउनेछन् । त्यसले नेपाली फिल्मकर्मीमा आत्मविश्वास बढ्ने र गुणस्तरीय फिल्म बनाउन दबाव र अनुभव दुबै प्राप्त हुनेछ ।

यसैगरी बजेटले फिल्ममा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर र फिल्म विकास शुल्कलाई व्यवस्थित गर्न इलेक्ट्रोनिक टिकेटिङसहित फिल्म वितरण तथा वक्स अफिस लगाउने नीति पनि लिएको छ । यसका लागि आवश्यक तयारी भएर कार्यान्यवनको मिति तोकिसकिएको छ ।

चलचित्र विकास बोर्डले यसका लागि आवश्यक तयारी सकाएर बक्स अफिस अनिवार्य गर्ने निर्णय लिइसकेको छ । यसैगरी सरकारले बजेटमार्फत सन्देशमुलक फिल्ममा लाग्ने करमा सहुलियत दिने नीति पनि लएको छ । विशेषगरी सामजिक सन्देशमुलक फिल्म निर्माण गरेर राज्यले लिएका नीति र योजनालाई सघाएमा त्यस्ता फिल्म निर्मातालाई प्रोत्साहित गर्न कर सहुलियत दिने नीति सरकारको छ ।

नेपालमा सन्देशमुलक फिल्मको भन्दा पूर्ण मनोरन्जनात्मक फिल्मको निर्माणको क्रम उच्च छ । त्यसलाई कम गर्दै समाजिक सन्देश बोक्ने फिल्म निर्माण गर्ने क्रमलाई बढाउन सरकारले बजेटमार्फत नयाँ नीति लिएको अनुमान गर्न सकिन्छ । तर यसभन्दा अघि पनि सरकारले विकास बोर्ड मार्फत फरक कथामा फरक शिल्पसहित बनेका दुइटा फिल्मलाई प्राविधिक तथा सबटाइटलका लागि भन्दै दुई दुई लाख उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

चलचित्र विकास बोर्डको सिफारिसमा नेपाल सरकारले आदिवासी जनजातिका पूर्णतः मौलिक संस्कृति झल्काउने यथार्थपरक फिल्म, देशप्रेम, राष्ट्रिय स्वाभिमान र शहीदका त्याग बलिदानमा आधारित विचारप्रधान, चेतनामूलक र प्रगतिशील फिल्म, सामाजिक भेदभाव, सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र महिला हिंसा एवं कुरीति बिरुद्धको अभियानलाई प्रोत्साहित गर्ने विषयवस्तुमा निर्मित स्वदेशी फिल्मको प्रदर्शनीमा लाग्ने फिल्म विकास शुल्क पूर्ण वा आंशिक रूपमा छुट दिन सक्ने व्यवस्था छ ।

कर सम्बन्धी व्यवस्था के छ ?

आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा नेपालमा फिल्महरूको प्रदर्शनमा फिल्म हलहरूले प्रदर्शन गर्ने विदेशी फिल्मको सबै श्रेणीको प्रवेश शुल्कमा पन्ध्र प्रतिशत चलचित्र विकास शुल्क असुल उपर गरिने आथिर्क विधयेकमा उल्लेख छ ।
फिल्म हलहरूले क्याबिन सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था यथावत छ । विदेशी फिल्म प्रदर्शन गरे बापत त्यस्तो क्याबिनको सबै श्रेणीको टिकट बिक्रीबाट असुल गर्ने चलचित्र विकास शुल्कको दर प्रवेश शुल्कको बीस प्रतिशत हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

विधयेकमा फिल्म हलहरूले आपूले प्रदर्शन गरेको फिल्मको दैनिक टिकट बिक्रीको विवरण अभिलेख बिक्री खातामा दैनिक रूपमा अद्यावधिक गर्नु पर्ने उल्लेख छ ।

फिल्म हलहरूले फिल्म प्रदर्शन सम्बन्धी विवरण साप्ताहिकरूपमा काठमाडौं उपत्यकाको हकमा चलचित्र विकास बोर्ड र सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा तथा अन्य क्षेत्रको हकमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय भएको जिल्लामा सो कार्यालयमा र आन्तरिक राजस्व कार्यालय नभएको जिल्लामा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ ।

उनीहरुले असुल उपर गरी प्रत्येक महिनाको शुल्क अर्को महिनाको पच्चीस गतेभित्र प्रकरण ५ को अधीनमा रही विवरणसहित सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालय वा करदाता सेवा कार्यालय वा सो कार्यालयहरु नभएको जिल्लामा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा दाखिला गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।

तोकेको समयमा शुल्क नबुझाउनेलाई प्रत्येक महिनाको बुझाउनु पर्ने शुल्कको पच्चीस प्रतिशत जरिबाना लाग्ने व्यवस्था पनि छ ।

चलचित्र विकास शुल्कको मासिक विवरण उल्लिखित अवधिभित्र चलचित्र विकास बोर्डमा समेत बुझाउनु पर्ने र फिल्म हलहरूले फिल्म प्रदर्शन गरी फिल्म प्रदर्शन नगरेको भनी वा विदेशी फिल्म प्रदर्शन गरी नेपाली फिल्म प्रदर्शन गरेको हो भनी वा वास्तविक टिकट बिक्रीभन्दा कम टिकट बिक्री दैनिक बिक्री खातामा जनाई झुट्टा विवरण दिएमा निम्न बमोजिमको जरिबाना लगाई त्यसरी छलिएको चलचित्र विकास शुल्कसहित असुल उपर गरिने आर्थिक विधयेकमा उल्लेख छ ।

तोकिएको म्याद व्यतित भएको दुई महिनाभित्र जरिबानासहित शुल्क नबुझाउने फिल्म हल बन्द गरी लागेको शुल्क तथा जरिबाना समेत सम्बन्धित अधिकृतले असुल गर्नेछ । समयमा विवरण पेश नगरेमा प्रति महिना एक हजार रुपैयाँ जरिबाना लाग्नेछ ।

विद्यार्थीवर्गको सहुलियतको लागि शनिबार बिहान ८ बजेको र सार्वजनिक बिदा परेका दिनको बिहान ८ बजेको शोको फिल्म प्रदर्शनीमा चलचित्र विकास शुल्कमा पचास प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था पनि विधयेकले गरेको छ ।

चलचित्र विकास शुल्कको अनुगमन चलचित्र विकास बोर्डले समेत गर्नेछ । चलचित्र विकास शुल्कको स्थलगत निरीक्षणका लागि बोर्डबाट खटिई आएका कर्मचारीलाई फिल्म सम्बन्धी अभिलेख, बिक्री खाता तथा दर्शक संख्या सम्बन्धी अभिलेख फिल्महलले उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

फिल्म हलका सञ्चालकहरूले फिल्म प्रदर्शन गर्नुभन्दा एक दिन अगावै आपूले प्रयोग गर्ने टिकटको सिलसिलेवार नम्बर, फिल्मको नाम र प्रदर्शन गरिने मिति चलचित्र विकास बोर्ड र आन्तरिक राजस्व कार्यालय वा करदाता सेवा कार्यालय वा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा जानकारी गराउनु पर्नेछ र सोको अभिलेख फिल्म हलहरूले राख्नु पर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

यसैगरी नेपालमा छायाङ्कन गरिएको फिल्म डेभलप गर्न वा प्रशोधन गर्न वा प्रदर्शन गर्न अस्थायी निकासी गर्नु परेमा चलचित्र विकास बोर्डको सिफारिसमा भन्सार महसुल नलिई लगतमा राखी निकासी गर्न दिइने उल्लेख छ ।

यस्तो फिल्म पुनः पैठारी गर्दा प्रति फिल्म पाँच हजार रूपैंया भन्सार महसुल लाग्नेछ । विदेशमा प्रदर्शनका लागि लगिएको फिल्म फिर्ता ल्याउँदा भने भन्सार महसुल लाग्ने छैन ।

तर विदेशी फिल्म नेपालमा प्रदर्शनको लागि पैठारी गर्दा प्रति फिल्म दश हजार रूपैयाँ भन्सार महसुल लाग्नेछ । साथै नेपालमा फिल्म छायाँङ्कन गर्नको लागि विदेशी नागरिकहरूले आपूसँग ल्याउने तथा नेपाली नागरिकले विदेशमा फिल्म छायाङ्कन गर्नको लागि आपूसँग लैजाने फिल्म सम्बन्धी यन्त्र उपकरणहरू र सोसँग सम्बन्धित मालवस्तुहरू चलचित्र विकास बोर्डको सिफारिसमा पछि फिर्ता लैजाने वा फिर्ता ल्याउने शर्तमा भन्सार महसुल नलिई लगतमा राखी पैठारी वा निकासी गर्न दिन सकिने व्यवस्था विधयेकमा छ ।
तस्बिर : एजेन्सी