सेन्सर बोर्ड अध्यक्ष नआएपछि खाली कुर्सी राख्दै मनोजले सोधे प्रश्न

चलचित्र पत्रकार संघ नेपाल, केन्द्रिय कार्यसमितिको आयोजना र मकवानपुर शाखाको सह–व्यवस्थापनमा बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा सोमबार चार सेसनको अन्तरसंवाद आयोजना गरिएको छ । यस्तै, फिचर लेखनको कार्यशाला पनि सम्पन्न भएको छ । 

दोस्रो दिनको पहिलो सेसनमा ‘फिल्म सेन्सर कि ग्रेडिङ ? बिषयमा संवाद आयोजना गरिएको थियो । सो संवादमा चलचित्र विकास बोर्डका पूर्व अध्यक्ष दयाराम दाहाल, निर्देशक मनोज पण्डित, सेन्सर बोर्डका सदस्य ऋषिराज आचार्य र चलचित्र विकास बोर्डका सदस्य रवि अधिकारी बक्ताको रुपमा थिए । 

यो अन्तरक्रियामा विकास बोर्डका पूर्व अध्यक्ष दयाराम दाहालले सेन्सर बोर्डका कारण विकास बोर्डले गाली खाइरहेको आरोप लगाए । उनले भने–‘सेन्सर बोर्डलाई कि त बोर्डकै अधिनमा ल्याउनु पर्यो कि त सेन्सर बोर्डलाई प्रमाणिकरण बोर्ड राख्नुपर्यो । प्रमाणिकरण बोर्ड राखेर सेन्सर बोर्डबाट फिल्म ग्रेडिङको काम गरौं ।’

यस्तै, फिल्म निर्देशक मनोज पण्डितले राज्यको दायित्व जनता र दर्शकसँग हुनुपर्ने बताए । उनले भने–‘राज्यको दायित्व फिल्मकर्मीलाई प्रोत्साह गर्ने हो, लठ्ठी लगाएर थर्काउने होइन । फिल्मकर्मीलाई सेल्फ सेन्सरसिपको अधिकार दिनुपर्छ । बोर्डले सार्वजनिक गरेको २० बुँदे कार्यविधिप्रति हाम्रो आपत्ती छ ।’

उनले, यो अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आउने पक्का गरेर अन्तिम समयमा उपस्थित नभएका चलचित्र सेन्सर बोर्डका अध्यक्ष नेत्र सुवेदीका लागि खाली कुर्सी राखेर प्रश्न समेत गरेका थिए । 

चलचित्र विकास बोर्डका सदस्य रवि अधिकारीले विकास बोर्डले सेन्सरका लागि फिल्मको सिफारिश गर्ने गरेपनि सेन्सरपछि गाली बोर्डले नै खाने गरेको गुनासो गरे । 

यस्तै, सेन्सर बोर्डका सदस्य ऋषिराज आचार्यले वि.सं २०२६ सालको ऐनमा टेकेर फिल्म क्षेत्र अगाडि बढेको भन्दै त्यसैमा रहेर नयाँ बुँदा थपिएको भन्दै सेन्सर बोर्डको बचाउँ गरे । उनले, अहिलेको अवस्थामा बनाइएका बुँदालाई परिवर्तन गर्न नसकिने बताएका थिए ।