सेन्सर बोर्डको नयाँ कार्यविधिको चर्को विरोध

फिल्म सेन्सर बोर्डले फिल्मको सिर्जनात्मक स्वन्त्रतामा अंकुश लगाउने गरि कार्यविधि तयार पारेपछि यसको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ । फिल्मीकर्मीहरुले सामाजिक संजालमा खुलेरै यसको विरोध गरिरहेका छन् । 

यो कार्यविधि जस्ताको तस्तै पारित भएको खण्डमा फिल्म निर्माणमै डरलाग्दो अवस्था सिर्जना हुने भनाई फिल्मीकर्मीहरुको छ । यहीकारण, यसको विरोधमा फिल्मीकर्मीहरुले आवाज उठाएका हुन् । 

तयार भएको मस्यौदा फिल्म सम्बन्धी संघसंस्थालाई पठाएपछि संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा फिल्म सम्बद्ध संस्थालाई बिहिबार बोलाइएको छ ।

यो कार्यविधि सार्वजनिक भएपछि निर्देशक मनोज पण्डितले सामाजिक संजालमा लेखेका छन्–‘सेन्सर बोर्डको नयाँ कार्यविधि अनुसारको निषेधाज्ञाको घेरा भित्र बसेर स्वतन्त्र, श्रृजनशिल, आधुनिक, यथार्थपरक र समयसापक्ष सिनेमा बनाएर दर्शकलाई देखाउन असम्भव छ । बर्गिकरणको मुकुण्डो मात्र लगाएको देखिन्छ, नियत झन् उग्र छ, कैंची झन् धारिलो बनाएका छन् । गणतान्त्रिक सरकार पञ्चायती सोचमै सीमित छ । फिल्मको स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको सवालमा । सबैले आ आफ्नो तर्फबाट आवाज उठाऔँ । म सेन्सर बोर्डको प्रस्तावित नयाँ कार्यबिधीको पक्षमा छैन । अब चाही सरकारसँग लड्नै पर्छ नत्र पछि झोक्रिएर बस्नुपर्छ ।’

यो विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै कलाकार दीपकराज गिरीले लेख्छन्–‘यो सेन्सरसिप पनि फिल्ममा मात्र लाग्ने रहेछ। पत्र पत्रिका, डिजिटल मिडिया, अन्तवार्ता र भाषणहरूमा वैचारिक नग्नताको पराकाष्ठा देखिन्छ । हामीलाई हात बाँधेर पौडि खेल्न दिइएको छ ।’

चलचित्र निर्देशक समाजका अध्यक्ष जनकदिप पराजुलीले पनि यस विषयमा प्रतिक्रिया दिएका छन्–‘फिल्मीकर्मीका सरोकारवाला संस्थाहरूले तयार गरेर वुझाएको मस्यौदामा फिल्म सेन्सर होइन, ट्रेडिङ हुनुपर्छ र यो जस्ताको तस्तै पास होस् भन्ने मागहरु समेटिएको छ ।’

निर्देशक मनोज पण्डितले सेन्सरसिपको नयाँ कार्यविधि अनुसार कस्तो फिल्म बनाउने हो भनेर सेन्सर बोर्डले नै एउटा फिल्म बनाएर सिकाउनुपर्ने अवस्था आउनेछ भनेर सबैलाई सजग समेत गराएका छन् । 

फिल्म वितरक तथा निर्देशक प्रचण्डमान श्रेष्ठले पनि नयाँ कार्यविधिको विरोध गरेका छन् । उनले लेखेका छन्–‘नेपालको संविधानको धारा १९ अन्तर्गत प्राप्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकको मूल मर्म(अपव्याख्या नगरिने अवस्थामा) विरुद्ध हुने जाने प्रस्ताविक ‘चलचित्र जाँच पास सम्बन्धी कार्यविधि’ले सम्बन्धित निकायको नालायकीपन, फिल्म, कला, साहित्य र संगीत प्रति राज्यले हेर्ने दृष्टिकोणको निकृष्टता झल्किएको छ । सबैले विरोध गरौँ ।’

सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ कार्यविधि अनुसार, नेपालको शान्ति सुरक्षामा खलल पुग्ने, मित्र राष्ट्रसँगको सु–सम्बन्धमा नकारात्मक असर पुर्याउने, अदालतको अवहेलना हुने दृश्य तथा संवाद भएको, विभिन्न जनजाति धर्म, वर्ग, लिंग, वर्ण, समुदाय वा सम्प्रदायबीचको सम्बन्धमा नकारात्मक असर पर्ने वा धार्मिक, सामाजिक र सांकृतिक विचलन ल्याउने फिल्मले इजाजतपत्र नै नपाउने नियम राखिएको छ । फिल्मीकर्मीले पनि ‘इजाजत पत्र नै जारी नहुने’ प्रावधानमा चर्को विरोध गरिरहेका छन् ।