भुवन केसी ‘राजीनामा देउ’ !

चलचित्र विकास बोर्डले यो बर्ष आयोजना गरेको ‘राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार’मा ‘उत्कृष्ट फिल्म’लाई अवार्ड नै  दिइएन । यो भन्दा हरिबिजोग कुनै अवार्ड समारोहमा के हुन्छ ? विकास बोर्ड स्रोतले संचार मन्त्रालयको ठाडो हस्तक्षेपमा उत्कृष्ट फिल्मलाई अवार्ड नदिएको प्रतिक्रिया दियो । अर्थात्, विकास बोर्ड संचार मन्त्रालयको निर्देशन मान्ने एउटा पेन्डुलम संस्था भन्दा केही पनि देखिएन । 

चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षमा भुवन केसी नियुक्त भएपछि उनीबाट फिल्मीकर्मीले ठूलो आशा र भरोसा राखेका थिए । फिल्म क्षेत्रलाई बुझेको मानिसले केही न केही चमत्कार गर्छन् भन्ने आशा थियो । 

तर, भुवन केसीमा फिल्म क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने विषयमा ‘लिडरसिप पावर’ देखिएन । विकास बोर्डमै काम गर्ने कर्मचारीहरू पनि कुनै पनि गम्भीर विषयमा भुवन केसीले निर्णय लिन नसक्ने बताउँछन् । 

बिहिबार यस्तै दृश्य विकास बोर्डमा देखियो । चलचित्र ‘एक भागवत गीता’का निर्माता सुनिलकुमार थापा दिनभर फिल्मको लागि सेन्सर अनुमति लिन विकास बोर्डमा दौडिरहे । तर, भुवन केसी र उनको टिमले दिनभर नै फिल्मको सेन्सर अनुमति दिन सकेन । कारण, सदस्य सचिवले नै बिहिबार सेन्सरका लागि अनुमति नदिनु भनेर निर्देशन दिएको भन्ने सुनियो । 

रोचक कुरा त के छ भने, विकास बोर्डमा सदस्य सचिव अध्यक्ष भन्दा पनि पावरफुल छन् । अध्यक्ष केसीले सदस्य सचिवबिना कुनै निर्णय नै लिन सक्दैनन् । निर्माता सुनील कुमार थापाले केसीमा ‘लिडरसिप’ नभएको आरोप यसै लगाएका होइनन् । 

हरेक कुरामा अगाडि बढ्न नसक्ने, विवादलाई कसरी समाधान गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा कुनै पनि ज्ञान नभएको अध्यक्ष केसीमा देखियो । 

केसीलाई हामीले प्रश्न गर्यौं–‘नेपाल सरकारको कानुनमा एक भगवत गीता नाम राखेर फिल्म बनाउन नपाइने भनेर कतै लेखेको छ ? यदि, यो नाममा फिल्म बनाउन पाइँदैन भने विकास बोर्डले किन सुरुवातमै नाममा स्विकृती दिएको ?’

भुवन केसी मौन रहे । उनले, फिल्मको लागि सेन्सर अनुमति दिन नसक्नुको कारण केही पनि बताउन सकेनन् । तर, निर्माता थापाको आँखामा झरेको आँसु पुछ्नका लागि कुनै पहल पनि गर्न सकेनन् । 

स्पष्ट कुरा यहाँ दुइवटा देखिन्छ । एउटा विकास बोर्ड अध्यक्ष मन्त्रालयको ठाडो हस्तक्षेपमा निरीह छन् । अर्को कुरा, बोर्ड अध्यक्षमा बोल्ड निर्णय गर्न सक्ने क्षमता नै छैन । 

यदि, मन्त्रालयको ठाडो हस्तक्षेपमा काम नै गर्न नसकेको हो भने सबै कुरा मिडियामा बताएर केसीले पदबाट राजीनामा दिनु उत्तम हुन्छ । यसोगर्दा, नेपाली फिल्म क्षेत्रबाट उनले कमाएको नाम र इज्जत जोगिन्छ । 

यदि, उनकै निर्णय क्षमता कमजोर हुँदा कुनै पनि काम सही तरिकाले अगाडि बढ्न नसकेको हो भने, उनलाई पदमा एक मिनेट पनि बस्ने अधिकार छैन । 

विकास बोर्डमा अध्यक्ष भएर आएको एक बर्षमा भुवन केसी बारम्बार विवादमा पर्दै आएका छन् । यसैले, माथि उल्लेख गरेका दुई मध्ये जुन कारण भएपनि भुवन केसीले ‘पदबाट राजीनामा’ किन नदिने ?