'जवान' विवादमा सेन्सर अध्यक्षले दिए गैरजिम्मेवारपूर्ण जवाफ

आजबाट सार्वजनिक प्रदर्शनमा आएको बलिउड फिल्म 'जवान'मा नेपालको भूभाग समेटिएको नक्सा राखिएको पाइएको छ । यसलाई लिएर फिल्म विवादित बनेको छ । 

फिल्ममा भारतको नक्सा देखाउने क्रममा नेपालको सार्वभौम संसद्ले पारित गरेको चुच्चे नक्साको कालापानी, लिम्पियाधुरा तथा लिपुलेक लगायतका नेपाली भूभागलाई भारतको नक्साभित्र समावेश गरेर प्रस्तुत गरेको छ ।

यस्तो गम्भीर विषयमा नेपाली सेन्सर बोर्डको चरम लापरबाही देखिएको छ । 

संघिय सरकारका तीन मन्त्रालयका प्रतिनिधि बसेर गरिने सेन्सरबाट आपत्तिजनक दृश्य सजिलै पास गरेर सार्वजनिक प्रदर्शन गर्न दिइएको छ ।

मेरो फिल्मले यस विषयमा सेन्सर बोर्डका अध्यक्ष नेत्र प्रसाद सुवेदी(सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव एव प्रवक्ता)सँग कुरा गर्दा उनले गैरजिम्मेवारपूर्ण जवाफ दिए ।

उनले भने, ' हामीले पनि ख्याल गरिएन छ। भर्खरै एक जना साथीले कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो । अब त्यो फिल्म वालालाई खबर गर्न लगाउँछौँ हामी । अब यस्तो हुन्छ, हामीले यस्तो कुनै नक्सा नराखौँ त भन्न मिल्दैन ।'

योसँगै उनले मेरो फिल्म सम्वाददातासँग उल्टै  कसरी पत्ता लगाउनु भयो भनेर प्रति प्रश्न गरे । सुवेदीले सेन्सरका क्रममा सो दृश्य ख्याल गर्न छुटाएको स्वीकार गरे ।

स्मरण रहोस् नेपाली सेन्सर बोर्डमा सञ्चार मन्त्रालयको नेतृत्वमा सञ्चार मन्त्रालयका थप एक सदस्य सहित गृह र पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालयको प्रतिनिधि रहने गर्छन् । 

उनीहरूका अलावा चलचित्र विकास बोर्डका तीन मध्येका एक बोर्ड सदस्य र सेन्सर सिफारिस समितिमा रहेका तीन सदस्यले संयुक्तरुपमा बसेर फिल्मको सेन्सर गर्छन् ।

सेन्सर बोर्डले यस्तो लापरबाही अहिले मात्र होइन पटक पटक गर्दै आएको छ । भारतीय फिल्म  'आदिपुरुष'को समयमा पनि विवाद उठेको थियो ।

सेन्सरले कुनै पनि फिल्म गर्दा देशको सार्वभौमसत्ता तथा स्वतन्त्रतामाथि आँच आउने तथा निश्चित वर्ग, लिंग, समुदाय आदि प्रति आघात तथा मानहानि पुर्‍याउने विषयमा ध्यान दिने र त्यस्ता दृश्य, संवाद वा अन्य केही भए तत्काल हटाउन लगाउने अधिकार प्रदान गरिएको हुन्छ ।

तर 'जवान'को सेन्सर गर्ने क्रममा नेपालको सार्वभौमिकताको विषयमा भएको गल्तीलाई सुवेदीले अति सामान्य ढंगले व्याख्या त गरे नै त्योसँगै आफ्नो कर्तव्यबाट समेत विमुख भए । यसरी जे कामका लागि गठन गरिएको हो त्यो काम नगर्ने हो भने त्यो समितिको काम के हो भन्ने प्रश्न उठ्छ ।

यसै गरी हामीले तत्कालको लागि कहिले र के गर्नु हुन्छ भन्दा उनले सो फिल्म ल्याउने वितरकलाई भनेर गर्ने तर कति समय लाग्छ भन्न सकिन्न भने ।

विश्वका अन्य मुलुकमा भने यस्तो अवस्थामा सरकारले तत्काल त्यस्ता फिल्मको प्रदर्शन रोक्ने गरेको प्रशस्तै उदाहरण छन् ।

तर सुवेदीले भने यसलाई हलुका ढंगले लिएका छन् । उनले सेन्सर समितिको बचाउ गर्दै कानुनले छुटपुट भए पुनः निर्देशन दिन सकिने  बताए ।

उल्टो उनले 'यस्ता काम गर्दा आफू मात्र होइन सरकार नै वा तपाईँहरू स्वयं नै बसेको भए पनि यस्तो हुन सक्थ्यो' भने ।

सुवेदीले यस्तो बताए पनि भारतीय फिल्मले नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ताको सम्मान नगरेको र छिमेकी राष्ट्रको स्वाभिमानको ख्याल नगरेको पुष्टि गर्छ । 

यस्तोमा 'जवान' फिल्मबाट सो दृश्य हटाउनु वा ब्लर गर्नुको कुनै अर्थ रहँदैन  किनकि यसले नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ताको गलत तथ्य पेस गरेको छ ।

यस्ता विषयमा नेपाल सरकार सधैँ हलुको हुने र मिलाउँदै जाने हो कि कडा कदम चाल्न अग्रसर हुने हो ? यसको जवाफ स्पष्टरुपमा आउनुपर्छ ।

नेपाली फिल्म सेन्सर हुँदा आफ्ना सबै इन्द्रियहरू चनाखो राखेर अनेक बखेडा झिक्ने सेन्सरलाई नेपाल नदुख्नु आफैँमा दुखद् कुरा हो ।

यो फिल्मलाई दशको सबैभन्दा ठूलो हल चेन क्यूएफएक्स समूह र एफ डी कम्पनीले नेपाल ल्याएको हो । यो फिल्म ल्याएपछि नेपाली हलहरुले नेपाली फिल्मको सोलाई कतिपयमा पूर्णरुपमा हटाउँदै आइतबारदेखि नै बुकिङ खोलेका थिए ।