मौद्रिक नीतिमार्फत आर्थिक राहतको व्यवस्था गर्न माग गर्दै अर्थमन्त्री शर्मालाई ज्ञापन पत्र

कोभिड –१९ का कारण नेपाली फिल्म क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित बनेको छ । डेढ वर्ष देखि कोरोनाका कारण हल ठप्प रहेका छन् भने निर्माण भएका फिल्म पनि चल्न पाएका छन् । निर्माताहरु लगानी गरेको फिल्मको रिण बोकेर हिडिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा फिल्मकर्मीले सरकारसँग विभिन्न माग राख्दै आएका छन् ।
हिजो नेपाल चलचित्र निर्माता संघले नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीतिमार्फत आर्थिक राहतको व्यवस्था गर्न माग गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
बुधवार संघका अध्यक्ष आकाश अधिकारी, अभिनेता भुवन केसी, चलचित्र संघका अध्यक्ष मधुसुदन प्रधान लगायतले अर्थमन्त्रीसमक्ष विभिन्न मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाउदै सो माग राखेका हुन् ।
उनीहरुले कोरोनाले थलिएको फिल्म उद्योगलाई सहजीकरणको स्थितिमा लैजान मौद्रिक नीतिमा तीन वर्षपछिबाट साँवा ब्याज बुझाउने गरी ७ वर्षका लागि सुलभ कर्जा प्रवाह गर्न माग राखेका छन् । साथै २०७७ को मौद्रिक नीतिमा झैँ यस वर्ष पनि फिल्म उद्योगलाई अति प्रभावित उद्योगमा सूचिकृत यथावत राखेर यस प्रकारका मागलाई मौद्रिक नीतिमा व्यवस्थापन गरी सहजीकरण गर्न संघले विज्ञप्तीमा उल्लेख गरेका छन् ।

मागमा भनिएको छ,फिल्म निर्माण गर्न चाहने व्यक्तिलाई बैंकिङ कर्जाको व्यवस्था गर्न, २०७६ बैशाखदेखि ठप्प रहेको फिल्म क्षेत्र पुनः सुचारु हुने मितिसम्मका लागि ब्याज छुटको व्यवस्था गर्न, बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट फिल्म निर्माण परियोजना कर्जाको व्यवस्था गर्न, ५ सय डलरसम्मको डेविड भिसा कार्डलाई २ हजार डलरसम्म पु¥याइदिन आग्रह गरिएको छ ।

त्यस्तै, निर्माता संघले २०७८÷०७९ को बजेटमा सम्बोधन भएको विषयलाई कार्यान्वयन गर्न समेत सरकारलाई ध्यानकर्षण गराएको छ । साथै, र बजेटमा छुटेका विषयलाई पुनर्विचार गर्न आग्रह समेत गरिएको छ । २०७७ को मौद्रिक नीतिले फिल्म क्षेत्रलाई अति प्रभावित क्षेत्रमा सूचिकृत गरे पनि कुनै किसिमको सहुलियत कर्जा उपभोग गर्न नपाएको मन्त्रीसँग निर्मातासँगले गुनासो पोखेका छन् । मन्त्री शर्मासँगको भेटमा अर्थ मन्त्रालयबाट समेत फिल्म उद्योगलाई अति प्रभावित उद्योगमा राख्न माग गरेका छन् ।

कोरोनाका कारण चलायमान हुन नसकेको फिल्म घरको विद्युत महशुल ३ वर्ष सम्मको मिनहा गर्नुपर्ने बताएका छन् । साथै, दूतावासमार्फत् विदेशी भूमिमा फिल्म महोत्सव आयोजना गर्न बजेट विनियोजन, सुविधा सम्पन्न आउटडोर सुटिङ स्टूडियो निर्माणको कार्यान्वयन, श्रमजीवि फिल्मकर्मीले प्राप्त गर्ने पारिश्रमिकमा काटिँदै आएको कर आगामी २ वर्षका लागि छुट गर्न माग गरिएको छ । निर्माता संघको यो मागलाई अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सकरात्मरुपमा लिएको निर्माता संघले जनाएको छ ।

https://www.facebook.com/akash.adhikari.5667/posts/10223127139999121