संघका महासचिव शर्मा लेख्छन्,‘एक महिनाको डिमाण्ड शुल्क छुट गरेर सरकारले के भन्न खोजेको ?’

हालै नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक बर्ष २०७८–०७९ को बजेटमा फिल्म क्षेत्रलाई पनि सम्बोधन गर्यो । जसलाई धेरै जसो फिल्मकर्मीहरुले सरकारले फिल्म क्षेत्रलाई गरेको सम्बोधनको स्वागत गरेता पनि चलचित्र संघका महासचिव तथा निर्देशक अशोक शर्माले भने फिल्म क्षेत्रका लागि सरकारले ल्याएको बजेटले केही फाइदा नभएको उल्लेख गरेका छन् ।

उनले सरकारले ल्याएको बजेटले के फाइदा पुर्याएको छ भनेर सामाजिक सञ्जालफेसबुकमार्फत सरकारलाई नै प्रश्न गरेका छन् । उनले लेखेका छन् ,‘फिल्म क्षेत्रका लागि राहतको प्याकेज नल्याउने हो भने अझै १० बर्ष चलचित्र क्षेत्र पुरानै अवस्थामा फर्किन नसक्दैन।’
सधैँ फिल्म क्षेत्रका लागि सरकारले प्रस्तुत गरेका कुनै पनि काम सफल नभएको भन्दै अशोकले फिल्म क्षेत्रका लागि सरकारले ल्याएको बजेटको बुँदागत रुपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।

१. सातै प्रदेशनमा छायांकन स्टूडियोको निर्माण

यो बजेटमा यसपटक समेत गरी तेश्रो पटक आएको तर काम भएको खोई ?

२. काभ्रेमा स्टूडियो बन्ने

आज भन्दा १२ बर्ष अघि त्यो टोखामा थियो, ८ बर्ष अघि दोलखामा थियो । ६ बर्ष अघि पोखरा, बाग्लुङ हुँदै अब काभ्रे आइपुगेको छ । अब अर्को बर्ष कहाँ पुग्ने हो थाहा छैन । मेरो भनाई पायक पर्ने स्थानमा अबिलम्ब एक भौतिक स्टूडियो निर्माण होस्, बजेटको किताबमा मात्र होइन ।

३. निषेधाज्ञा अवधीको विद्युत डिमाण्ड शुल्क छुट

निर्माणमा कुनै डिमाण्ड शुल्क लाग्ने स्थिती छैन । प्रदर्शनमा लाग्ने हो । चलचित्र घर नचलेको करिब डेढ बर्ष हुन लागेको छ । यो एक महिनाको डिमाण्ड शुल्क छुट गरेर सरकारले के भन्न खोजेको हो ।

४. स्क्रिप्ट बैंक स्थापना गर्ने

यो राम्रो कामको थालनी हो, काम हेर्न बाँकी छ ।merofilm

५. चलचित्रमा प्रयोग हुने उपकरणमा भन्सार सुहलियत

यो भैरहेको व्यवस्था हो । यसमा चलचित्र घर छुटेको थियो, त्यो समावेश गरेको छ भने राम्रो काम ।

६. नविकरण शुल्कमा छुट

निर्माण कम्पनीले अडिट रिपोर्ट वुझाई करण चुक्ता प्रमाणपत्र लिई कम्पनी रजिस्टारको कार्यलयबाट कम्पनी अद्धावदिक गर्ने हो, जसको कुनै शुल्क लाग्दैन । यसका अलवा प्रत्येक ५ बर्षमा हलको नबिकरण गर्ने हो । कुन शुल्क छुट हो वुझ्न सकिएन ।

७. कोभिडको समयमा खुद आयमा एक प्रतिशत मात्र कर लाग्ने, बाँकी छुट

कोभिडपछि निर्माताले कुनै पनि चलचित्र प्रदर्शन गर्न सकेका छैनन् । वितरकले कुनै चलचित्रको व्यवसाय गर्न पाएका छैनन् । चलचित्र हलहरु विगत करिब डेढ बर्षदेखि बन्द छ । अनी कसरी आम्दानी हुन्छ र सरकारले छुट दिएको हो । अचम्म छ सरकारको राहत ।