फिल्म उद्योगलाई बजेटमा स्थान दिन निर्माता संघको आग्रह, यस्ता छन् ७ सुझाबहरु

नेपाल चलचित्र निर्माता संघले आगामी आ.ब. २०७७।०७८ को वार्षिक बजेटको सम्बन्धमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त उद्योगमा दर्ज रहेको फिल्म निर्माण उद्योगको वृहत्तर हित, विकास र विस्तारका लागि समाविष्ट गरिनु पर्ने राय सुझाव अर्थमन्त्रि युवराज खतिवडा समक्ष बुझाएको छ ।

संघका अध्यक्ष आकाश अधिकारीले हस्ताक्षर गरेको उक्त पत्रमा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगमा दर्जरहेको यस फिल्म निर्माण उद्योग अंतर्गतको स्वदेशी फिल्म उद्योगलाई विशेष मान्यता, संरक्षण दिंदै, स्वदेशि फिल्म निर्माण, बितरण तथा प्रदर्शनलाई विशेष प्राथमिकता दिंदै कोभिड–१९ बाट प्रत्यक्ष प्रभावित यस नेपाली मौलिक भाषा, कला, साहित्य, पर्यटन प्रवर्धन, संस्कृति बोकेको फिल्म उद्योगलाई संरक्षण हुनेगरि आगामी आ.ब. २०७७⁄०७८ को बजेटमा स्थान पाउनेछ भन्ने विश्वास ब्यक्त गरिएको छ ।

राय तथा सुझाबहरुमा बक्स अफिस, फिल्म निर्माणको लागि बैंकिङ्ग कर्जा, फिल्म सम्बन्धि उपकरण तथा अन्य समानहरु आयात गर्दा भन्सार छुट, इनडोर शुटिंग स्टुडियो, नेपाली मौलिक फिल्महरुलाई अनुदान लगायतका बुँदाहरु समाबेश गरिएको छ ।

निर्माता संघले सुझाब स्वरुप बुझाएका ७ बुँदाहरु यसप्रकार छन् –

१. चलचित्र उद्योगमा बक्सअफिसः
उद्देश्यः उपकरण–प्रविधिको माध्यमबाट सरोकारवालाहरुको प्रत्यक्ष निगरानिमा तथ्य–सत्य आर्थिक पारदर्शिता तथा राजस्व विभागको समेत प्रत्यक्ष निगरानिमा राजस्व संकलन हो । २०६२/०६३ सालदेखि बक्सअफिसको अवधारण पेश गर्दै आएको नेपाल चलचित्र निर्माता संघ र आफ्ना सदस्यहरुको सहमति जुटाई सहयोगगर्ने नेपाल चलचित्र संघ, दुबै संघ–संथाको साथ, समर्थनमा नेपाल सरकार चलचित्र बिकास बोर्डले २०७५ सालमा प्रारम्भगरी हालसम्म देशका झण्डै १००% चलचित्र भवनहरुमा बक्सअफिस जडान भइसकेको अवस्था छ, जस्का लागि चलचित्र बिकास बोर्ड, नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिनैपर्दछ । तर, सरोकारवाला, चलचित्र निर्माता, वितरक तथा प्रदर्शकहरुले सो बक्सअफिस प्रणालिबाट हिसाब–किताब फरफारखमा तथ्य–सत्य आकडा प्राप्त गर्न भने अझै सकेको छैनन् । बक्सअफिस निर्माणमा राज्यको ढुकुटिबाट करोडौं रुपैयाँ लगानी भैसकेको छ, तसर्थ, यस आ. ब. २०७६/०७७ को प्रारम्भदेखि यसमा भएका कमि कमजोरीलाई यकिनन्का साथै समाधान गरि सरोकारवालाले यथासिघ्र यसको सहि उपयोग गर्न पाउनु पर्ने सुनिश्चित गरियोस ।

२. चलचित्र निर्माणमा बैंकिङ्गकर्जाः
राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगमा समावेश रहेको यस राष्ट्रिय चलचित्र निर्माण उद्योग, जस्मा वर्षेनि झण्डै २ अर्ब ५० करोडको लगानी रहेको यस उद्योग, अनलाईन बक्सअफिस प्रणालीबाट प्रत्यक्ष निगरानिमा राज्यले राजस्व अशुल गर्नसक्ने चलचित्र उद्योग जसलाई अझै राज्यले बैंक तथा वित्तिय संथाहरुबाट ब्यवसाय कर्जाको ब्यवस्था हुनसकेको छैन । कोभिड—१९ बाट प्रत्यक्ष मारमा परेको यस उद्योगलाई पुनः चलायमान गराउन राज्यले चलचित्र निर्माण परियोजना कर्जा (Project Loan) को व्यवस्था गर्नुपर्दछ । उद्योग, कम्पनि ऐन अन्तर्गत दर्तारहेको कम्पनिले परियोजना वीमा (Project Insurance) सहित ५०% (पचास प्रतिशत) लगानी सोहि बैंकमा जम्मागरि चलचित्र निर्माण प्रोजेक्ट अगाडि बढाएको खण्डमा बाँकिको ५०% (पचास प्रतिशत) का लागि सुलभ बैंक कर्जालिन सकिने ब्यवस्था यथासिघ्र मिलाईयोस ।

३. राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगलाई भन्सार छुटः
नेपाली चलचित्र निर्माण उद्योग राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगमा समावेश भइसकेको अवस्थामा राष्ट्रिय चलचित्र उद्योगलाई आधुनिकिकरणका निम्ति चलचित्र निर्माण उद्योगसंग सम्बन्धित कुनै पनि औजार उपकरणहरू (Camera, Lights, Lenses, Crane and other necessary equipment etc.) का साथै सिनेमा घर निर्माण तथा संचालनमा आवश्यक अनुरुप आयातगरि जडान गरिने सम्पूर्ण आवश्यक वस्तू एवम् उपकरणहरू र चलचित्र छायांकन पश्चात ल्याबमा सिनेमाको पोष्टप्रोडक्सनमा प्रयोग गरिने सम्पुर्ण सामान, उपकरणहरू दोस्रो तथा तेस्रो मुलुकहरु बाट अनिवार्य आयत गर्नुपर्नेहुँदा, आयात गर्दा लाग्ने राजस्व, भ्याट तथा अन्य करमा भन्सार छुटको व्यवस्था गर्नु पर्ने हुन्छ । अनि मात्र उत्कृष्ट सिनेमा निर्माण तथा प्रदर्शनको अनुकूल वातावरण सिर्जना हुनेछ ।

४. सुविधा सम्पन्न इनडोर सुटिंग स्टुडियोः
चलचित्र उद्योगले लामो समय देखि माग गर्दै आएको एक सुविधा सम्पन्न इनडोर सुटिंग स्टुडियो भवनः यस प्रविधियूक्त प्रतिस्पर्धामक यूगमा गुणस्तरयूक्त चलचित्र हेर्नपाउनु दर्शको पहिलो प्राथमिकता हो । नेपाल सरकारकै प्रत्यक्ष लगानीमा चलचित्रको छायांकनका निमित्त अत्याधुनिक व्यवस्था सहितको उपत्यका भित्र इनडोर छायांकन भवन निर्माण गर्न सकेको खण्डमा स्वदेशी चलचित्रको गुणस्तरिय उत्पादनमा सहयोग पुग्ने छ, जसबाट स्वदेशी चलचित्रमा पनि विदेशि चलचित्रसंग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने क्षमतामा केहिहद सम्म बृद्धि हुनेछ । साथै सो स्टुडियोबाट राज्यलाई पर्याप्त राजस्व संकलन समेत हुने छ ।

५. नेपाली मौलिक चलचित्रलाई अनुदानः
भाषा, कला, साहित्य, पर्यटन प्रवद्र्धन, संस्कृति झल्कीने आफ्नै माटो सुहाउँदो सिनेमाहरूको निर्माणगरि देशको प्रतिनिधित्व गर्दै स्वदेशी कला—संस्कृतिलाई विश्वसामु प्रस्तुत गर्न योग्य विषयवस्तुमा आधारित स्वदेशी उत्पादन सिनेमाहरूलाई राज्यले ४० देखि ६० लाखसम्मको (Grand) अनुदानको व्यवस्था गर्नु पर्ने हुन्छ । यसो गर्न सकिएको खण्डमा लुकेर रहेका आफ्नै मौलिक कथा विषयमाथि उत्कृस्ट सिनेमाहरू निर्माण हुने छन् र अन्तराष्ट्रियमा सिनेमा मार्फत भाषा, साहित्य, संस्कृति, भेषभुषाको सम्बर्धन एवम् प्रबर्धन गर्न सकिने छ । विश्वका अधिकांस राष्ट्रहरुले यहि नीति अख्तियार गरेका उदाहरणहरु छन् ।

६. दूतावास मार्फत विदेशी भूमिमा चलचित्र मोहत्सव आयोजनाको लागि वजेट विनियोजनः
स्वदेशि, नेपाली मौलिक चलचित्रहरु विशेष छनोटमा परेका कम्तिमा ७ देखि १० वटा चलचित्रहरुलाई विश्वभर छरिएर रहेका नेपाली दुतावास तथा वाणिज्य दुतको कार्यालयहरु मार्फत विदेशी भूमिमा चलचित्र मोहत्सव वा विशेष प्रदर्शन आयोजनागरि स्वदेशि, मौलिक नेपाली चलचित्रको बजार प्रवद्र्धन गर्न अतिआवश्क छ जसबाट भाषा, कला, साहित्य, संस्कृतिका साथै पर्यटन प्रवर्धनमा पनि टेवा पुग्नेछ । यसकालागि आवश्यक पर्ने बजेटको यसै आ. ब. २०७७/०७८ को बजेटमा ब्यवस्था होस ।

७. पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गर्न सिनेमाको भूमिकाः
देशको आन्तरिक तथा बाहिरी पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्न सिनेमाको भूमिका महत्वपूर्ण र प्रभावकारी रहने हुँदा नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट पर्यटकीय दृष्टिकोणबाट उत्कृष्ट गंत्यब्य रहेको स्थानमा नेपाली सिनेमाको छायांकन गर्दा उचित आर्थिक सहायता वा सब्सीडिज प्रदान गरिनु पर्ने ।